विद्यालय शिक्षामा स्थानीय अधिकार

प्रकाशित मिति :2018-02-10 05:59:53

डा. हरिप्रसाद लम्साल

नेपालको संविधान ०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले विद्यालय (आधारभूत र माध्यमिक) शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमातहत राखेको छ, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैले सहयोग गर्नु आवश्यक छ । यस क्रममा एकातर्फ लामो समयपश्चात् स्थानीय तहमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिमा शिक्षा क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने जोस, जाँगर, उत्साह र प्रतिबद्धता छ भने अर्कातर्फ बढ्दो क्रममा रहेको नागरिक आकांक्षाले उनीहरूमा केही काम गरेर देखाउनैपर्ने दबाब पनि बढिरहेको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा संगठन, संरचना र जनशक्ति अभाव छ, कार्यविधि बन्ने क्रममा छन् । केन्द्रीय ढाँचामा रहेका कर्मचारीमध्ये जसलाई खटाइएको छ, ऊ खुसीसाथ जान तयार छैन, जो जान्छु भन्छ, ऊ जान पाएको छैन । संघीय तथा प्रादेशिक कानुन बन्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा स्थानीय तहबाट अहिले जे–जस्तो सक्रियता देखिएको छ, यसले आशा गर्ने ठाउँ भने देखाएको छ । सँगसँगै सचेत हुनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ । राम्रो कामका लागि ठीक र कमजोरी देखिएको अवस्थामा त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने नागरिक समाज अब चाहिने देखिन्छ । किनकि, शिक्षामा एकपटक लिकबाट बाहिर गएको कामलाई सुधार्न धेरै स्रोत–साधन र प्रयास आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने सिकाइ हामीले विगतबाट हासिल गरेका छौँ ।

पंक्तिकारले यसो भनिरहँदा शिक्षा मन्त्रालयले आफूले गरिआएको काम छाड्न नचाहेको भन्ने आरोप पनि लाग्न सक्छ, अथवा शिक्षा मन्त्रालय अझै पनि केन्द्रीकृत अवधारणामा रहेको छ भनिएला । शिक्षा सार्वजनिक चासोको विषय भएको हुनाले यसमा भए–गरेका कार्य विधिसम्मत र पद्धतिभित्रबाटै सञ्चालित हुनुपर्छ । नजानेर वा ढंग नपुगेर विधि वा पद्धतिभन्दा बाहिरबाट काम गरिनु एउटा पक्ष हो भने त्यसलाई तयारै नगरी काम गरिनु अझ अर्को डरलाग्दो पक्ष हो । विधि, पद्धति र मापदण्डबमोजिम काम हुनुपर्छ भनेर समयमै अनुरोध गर्नु सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा दिइएका २३ वटा अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय तहबाट धेरै काम गर्नुपर्छ र यसका लागि समय लाग्छ नै । अहिले तत्कालका लागि ध्यान दिनुपर्ने पक्षलाई मात्र प्राथमिकताका आधारमा देहायबमोजिम उल्लेख गरिएका छन् :

विधि, पद्धतिको व्यवस्था र त्यसको परिपालना : नेपालको संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संविधानले राज्य शक्तिको अधिकार र स्रोतको बाडँफाँड तीन तहका सरकारमा रहने व्यवस्था गरेको छ । यी तीन तहका सरकारका अधिकारसँग कर्तव्य पनि जोडिएका छन् । अहिले सर्वत्र अधिकारको मात्र चर्चा भएको पाइन्छ, कर्तव्य र जिम्मेवारीबारे खासै चर्चा हुने गरेको छैन । सबै तहका सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा सर्वप्रथम विधि, पद्धति र न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्नु आवश्यक छ । विनामापदण्ड काम गर्दा अवस्था अझ बिग्रन सक्छ र यसले दीर्घकालमा बिकराल समस्या ल्याउन सक्छ । अहिलेसम्म त केन्द्रीय सरकारले गर्न सकेन भन्न पाइन्थ्यो, अब एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई देखाएर शिक्षा कमजोर भयो भन्न पाइने अवस्था छैन । जस–अपजसको भागीदार संविधानबमोजिम आफैँले लिनुपर्ने निश्चित छ ।

विद्यालय अनुमति तथा स्वीकृति : स्थानीय तहले नयाँ विद्यालयको अनुमति तथा भएका विद्यालयको कक्षा थपको अनुमति दिन सक्छ । ऐनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय तहले कार्यविधि, प्रक्रिया तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृति गराएर त्यसैअनुसार यी काम गर्नुपर्छ । के–कस्ता विद्यालय कहाँ रहनुपर्ने भन्नेबारे पनि न्यूनतम मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । कक्षा थपबारे पनि एक वर्षमा एक कक्षा थप गर्ने नीति विगत लामो समयको अनुभवबाट आएको हो भन्नेबारे बुझ्न आवश्यक छ । कम्पनीमा विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने काममा हतार नगर्दा नै बेस हुने देखिन्छ । नयाँ मापदण्ड नबन्दासम्म स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नबाझिएको हकसम्म शिक्षा ऐनमा भएका प्रावधान प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन : परीक्षामा विश्वसनीयता, वैधता तथा गुणस्तरीयता अति महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । जसको सुनिश्चितता हुन नसके उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको हैसियतमा प्रश्नचिह्न लाग्छ । परीक्षाको नतिजाले विद्यार्थीको उपलब्धिको हैसियत मात्र देखाउने नभई शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय र समग्र शिक्षा प्रणालीको जवाफदेहिता पनि मापन गर्ने भएकाले यसका लागि मानक, मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया अति महत्वपूर्ण हुन्छन् । सबैले बुझ्नुपर्ने के हो भने परीक्षासम्बन्धी सबै काम विश्वसनीय र वैध ढंगबाट सञ्चालन भएको छ भनेर मात्र हाम्रा प्रमाणपत्र बजारमा बिकेका हुन्, अन्यथा यो कागजको खोस्टोबराबर हुन सक्छ । तसर्थ, अहिले स्थानीय तहले कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन गर्दा विषयविज्ञबाट प्रश्नपत्र तयार गराउने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउने, त्यसको अभिलेखन र नतिजा प्रकाशनमा विधि र पद्धति प्रयोग गर्ने–गराउने वातावरणको सुनिश्चितता आवश्यक छ, अन्यथा यसले शिक्षा प्रणालीमा दूरगामी रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । नयाँ मापदण्ड विधि र पद्धति स्वीकृत नहुँदासम्म वा तयारी नपुग्दासम्म अहिले भएकै मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा के बिग्रन्छ र ?

विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहमातहत ल्याइसकेपछि अब एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई देखाएर शिक्षा कमजोर भयो भन्न पाउने अवस्था छैन । जस–अपजसको भागीदार संविधानबमोजिम आफैँले लिनुपर्नेछ ।

शिक्षक व्यवस्थापन : एकपटक शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्तिको प्रभाव र असर न्यूनतम पनि आउने २५ वर्षसम्म रहन सक्छ । हिजोका दिनमा शिक्षक व्यवस्थापनको कतिपय सन्दर्भमा पारदर्शी, वस्तुगत र योग्यतागत प्रणाली अवलम्बन गर्न नसकेका कारण आज जटिलता आएको हो । यही सिकाइका आधारमा शिक्षक व्यवस्थापनमा स्पष्ट मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रशासनभित्रका विभिन्न सेवा समूहका जनशक्ति समायोजन गर्ने बहसका क्रममा शिक्षकको चर्चा गर्दा यी त स्थानीय तहका भइहाले नि भन्ने विभेदकारी उत्तरले समस्या समाधान गर्दैन, अझ बल्झाउन सहयोग गर्छ । हिजोका दिनमा केन्द्रीय सेवाका रूपमा रहेका शिक्षक विनाकानुन स्थानीय तहका भए भन्न कसरी सकिएला र ? बढुवा व्यवस्थापन के कसरी मिल्ला, किनकि बढुवा हुनका लागि पदसोपानमा आधारित सिट संख्या चाहिन्छ । एउटा स्थानीय तहभित्र यो पदसोपान कसरी कायम गर्ने ? अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन गरी निश्चित अवधि र कार्य सम्पादनका आधारमा तहगत रूपमा बढुवा हुने सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने हो भने पनि कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षकसँग सम्बन्धित यी र यस्तै धेरै विषयमा पर्याप्त बहस, छलफल र अन्तरक्रिया आवश्यक छ । शिक्षक व्यवस्थापनमा शिक्षा मन्त्रालयले अगाडि सारेको मार्गचित्र स्वीकृत नहुने र अझ उपयोगी भनिने खाका नआउने अवस्थाले यसलाई अझ जटिल बनाउन सहयोग गरिरहेको छ । शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी सरुवा, बढुवा, तालिम, पेन्सन, उपदान अवकाशजस्ता कार्य प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्चालन हुन उपयुक्त हुने देखिन्छ । करारमा शिक्षक नियुक्तिका लागि एउटा स्थानीय तहभित्र एक मात्र शिक्षक छनोट समिति बनाएर प्रतिस्पर्धाको आधारमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । तर, त्यसका लागि पनि कार्यविधि आवश्यक हुन्छ । स्थानीय तहबाट अहिले छिटपुट रूपमा भएको तर विधि पद्धतिविना गर्न नहुने काम भनेको शिक्षकको सरुवा हो, किनकि यस सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको छैन । शिक्षकको सरुवा अब बन्ने कानुनबाट व्यवस्थापन हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिले कार्यरत शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा हस्तान्तरण हुन बाँकी छ । भएका शिक्षकको औचित्यपूर्ण वितरणपछि मात्र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम शिक्षक व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढाउन नसकिएमा यसले शिक्षक व्यवस्थापन कार्य अझ जटिल बनाउन सक्छ ।

सम्पत्तिको सदुपयोग र प्रयोग ः विद्यालयको सम्पत्ति (जग्गाजमिन) को प्रयोग वा सदुपयोग सम्बन्धमा पनि जटिलता आउन थालेको देखिन्छ । स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, अभिलेख व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्न सक्छ र गर्नु पनि पर्छ । तर, विद्यालय भवनमै कार्यालय राख्ने, विद्यालयकोे नाममा रहेको जग्गामा नाफामूलक व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन अनुमति दिने, विद्यालय रहेको जग्गा बिक्री गरी घडेरी विकास गर्ने जस्ता कार्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन सक्दैन । जग्गा संरक्षण गर्दै उच्चतम प्रयोगमा ध्यान दिन नसकिएमा हाम्रा सामुदायिक विद्यालय सानो पर्खालभित्र सीमित हुन सक्छन् । यसमा सबैले समयमै ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

विद्यालय सुशासन र व्यवस्थापनमा जोड : स्थानीय तहले विद्यालय व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगबाट गराउने कार्यमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । अहिले छिटपुट रूपमा सुन्नमा आएअनुसार विधि पद्धति तयार नगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने, विधि र पद्धतिविना नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने, करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने, शिक्षक सरुवा गर्ने, शिक्षकको हाजिरीमा रातो धर्को लगाउने, विद्यालय भवनमा कार्यालय राखी विद्यार्थी विस्थापित गर्ने, विद्यालयको जग्गाजमिनलगायत सम्पत्ति तत्कालको नाफा हेरेर प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यबाट विद्यालय शिक्षाको सुशासन र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्दैन । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता हुन सक्दैन । यी सबै कार्यका लागि विधि, पद्धति र मापदण्ड आवश्यक हुन्छ ।

यसो भनिरहँदा के हिजोका दिनमा यी सबै काम सही–सलामत ढंगबाट भएका थिए र ? भन्ने प्रश्न गर्न सकिएला । हिजोका समस्या समाधान गर्न र गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितताका लागि संघीय व्यवस्था अवलम्बन गरिएको हो, यसका लागि सचेत वर्गले लिकबाहिर गएर भएका र हुन खोजेका कामबारे समयमै प्रश्न उठाएर सबै तहका सरकारलाई सचेत बनाउनु आवश्यक छ । सत्य बोल्नुपर्ने विषयबारे बोल्ने हिम्मत गर्नैपर्छ किनकि शिक्षालाई सुधार गर्नु सबैको दायित्व हो । विधि र पद्धतिमा बसी नम्र्स र मापदण्डमा आधारित भई काम गर्ने संसार र संस्कृति बसाल्न सके शैक्षिक सुशासन कायम हुन सक्छ र गुणस्तरीय शिक्षातर्फको यात्रा सहजै अगाडि बढ्न सक्छ । जटिल भनिएको शिक्षा प्रशासनको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई विधि, पद्धति र मापदण्डबमोजिम काम गरेर सरल बनाउन सकिन्छ र अहिले मौका पनि छ ।
(डा. लम्साल शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन्)

स्रोत ः नयाँपत्रिका दैनिक

 

 

 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

अक्सफोर्ड कलेजमा उत्कृष्ट शिक्षा

गैंडाकोट–२, नवलपरासीमा रहेको अक्स्फोर्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज २०५७ ( ई.सं.२०००) सालमा पोखरा

पश्चिम नेपालमा उत्कृष्ट हो राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज

इन्जिनियरिङ कलेजको रुपमा पश्चिम नेपालमा सबैभन्दा पहिले ११ वर्ष अगाडि स्थापना भएको कलेज हो राप्ती

Read more
ताजा अपडेट
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE