एसएसडीपी कार्यान्वयनमा समस्यामा

प्रकाशित मिति :2018-03-13 09:26:17

काठमाडौं / २९ फागुन— शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको गुणात्मक विकासका लागि अघि सारेको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसडीपी) समस्यामा परेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले समयमै कार्ययोजना नबनाउदा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, नर्वेलगायत विदेशी विकास साझेदार निकाय र सरकारको संयुक्त लगानीमा ल्याइएको सातबर्से योजना कार्यान्वयन गर्न संकट परेको हो ।
देश संघीय संरचनामा जानुअघि नै बनाइएको योजना संघीय संरचनाअनुसार कसरी अघि बढाउने स्पष्ट हुन नसक्दा योजनाबाट अपेक्षित नतिजा हासिल हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।
सातबर्से अवधिमा कुल खर्च १०.५८ बिलियन अमेरिकी डलर हुने एसएसडीपीले तय गरेको छ । यसमध्ये पाँच वर्षमा (२०७३ देखि २०७७ सालसम्म) ६.४६ बिलियन र २०७३ देखि २०७५ सम्मको प्रारम्भिक तीन वर्षमा ३.३३ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ । बाँकी रकमको स्रोत र खर्चको शीर्षकबारे अध्ययन भइरहेको छ ।
संघीय संरचनाअनुरूप एसएसडीपीलाई पनि परिमार्जन गर्न संक्रमणकालीन योजनाको खाका तयार गर्न थालिएको छ । योजना ६ महिनामा तयार हुने बताएको पनि २ महिना बितिसकेको छ । तर पनि अहिलेसम्म कुनै उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । एसएसडीपीको संक्रमणकालीन योजनाले अब ७ प्रदेशमा कसरी जाने तय गर्नेछ। हरेक जिल्लाबाट सूचना तथा तथ्यांक संकलन गरेर केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयको नीति निर्धारण समितिको सचिवालयका उपसचिव डा।मुकुन्दमणि खनालको भनाई छ ।
सम्बन्धित स्रोत केन्द्रबाट संकलित तथ्यांक एकीकृत गरी जिल्लाले पनि केन्द्रमा पठाउने गर्छ । आगामी चैत २८ भित्र जिशिकाको संरचना खारेज हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि उसले गर्दै आएका काम कसरी सम्पादन गर्ने टुंगो लागिसकेको छैन । खनालले भने, “एसएसडीपीको मुख्य उपलब्धि मूल्यांकन गर्ने सूचक तथ्यांक हो। जिल्लाबाट नै तथ्यांक नआए योजनामा समस्या आउँछ। र यस्को छनक देखिइसकेको छ । साझेदार निकायले पनि अघिल्लो वर्षको तथ्यांक र उपलब्धिका आधारमा अर्को वर्षलाई रकम उपलब्ध गराउने भएकाले तथ्यांक संकलनसँगै प्रगति भएको प्रमाण देखाउन चुनौतीपूर्ण छ।”
आर्थिक वर्ष २०७९।०८० सम्मको सातबर्से एसएसडीपी गत आव २०७३।०७४ मा सुरु भएको हो । यसमा पाँच वर्षको स्रोतसहितको योजना छ । मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको भनाई अनुसार देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह र सात प्रदेशबाट शैक्षिक विवरण संकलन गर्न निकै चुनौती भएकाले अब ४ महिनामा एसएसडीपीको संक्रमणकालीन योजना तयार गर्न असहज भएको छ ।
एसएसडीपीका ३० वटा सूचक छन् जुन राष्ट्रियस्तरमा आधारित छन् । “अब हरेक प्रदेशको आआफ्नो सूचक तयार गर्नुपर्ने हुन्छ’, खनालले भने, ‘उदाहरणका लागि प्रदेश २ र प्रदेश ६ सबैभन्दा पछाडि रहेको तथ्य बहुआयामिक गरिबी सूचकले औँल्याएको छ।” खनालले भने,“त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर एसएसडीपी परिमार्जन गर्ने छौं, नगरी नहुने भयो। हामीले तयार गर्ने सूचक संक्रमणकालीन हुनेछ।”
आधारभूत शिक्षा (प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास/पूर्व प्राथमिक शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म) मा यस योजनाको बजेटको अधिकांश हिस्सा खर्च हुनेछ । बाँकी माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९—१२) मा जाने छ । एसएसडीपीले माध्यमिक शिक्षाको हिस्सामा कुल बजेटको २५.४ प्रतिशत रहने प्रष्ट्याएको छ ।
जिल्लास्तरको तथ्यांकका आधारमा एसएसडीपीको दस्तावेज तयार गरिएको हो । मन्त्रालयको निष्कर्ष जिल्लास्तरीय तथ्यांकको सन्दर्भ अमिल्दो भइसकेको ठहर गर्दै स्थानीय तहलाई जोडेर संक्रमणकालीन योजना बनाउनुपर्ने छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

एसईई नतिजामा ३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको नतिजा त्रुटिपूर्ण

काठमाडौं/ ११ असार – शनिबार सार्वजनिक गरिएको एसईईको नतिजामा प्राविधिक गडबढीका कारण ३ हजारभन्दा विद्यार्थीको

८ विद्यार्थी संगठनले तीन दिन शैक्षिक हड्ताल गर्ने

काठमाडौं/११ असार – विभिन्न ८ वटा विद्यार्थी संगठनहरुले असार २०, २१ र २१ गते तीन

Read more
ताजा अपडेट
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE