काठमाडौं महानगरपालिकाले वृद्धि गरेको २७ प्रतिशत शुल्क खारेजी

प्रकाशित मिति :2019-04-25 05:46:24

काठमाडौं महानगरपालिकाले वृद्धि गरेको २७ प्रतिशत शुल्क खारेजी

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित निजी विद्यालयहरुले वृद्धि गरिएको शुल्क महानगरको शिक्षा समितिको बुधबार बसेको बैठकले खारेजी गर्ने निर्णय गरेको छ।

महानगरका मेयर विद्याशुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यपालिकाको कुनै पनि सदस्यहरु नै सहभागी नरहेको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति आफैं अवैधानिक रहेकाले उक्त समितिले गरेको निर्णय मान्य नहुने भन्दै वृद्धि गरिएको शुल्क खारेजी गरेको उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले बताइन्। उनले हाल विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको अधिकार स्थनीय सरकारलाई भएकाले पुरानो शिक्षा नियमावलीअनुसार निर्धारण गरिएको शुल्क अवैधानिक भएको तर्क गरिन्। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कार्यान्वयन भएसँगै निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण नगर कार्यपालिकाले गर्ने हो। हालसम्म बसेको कार्यपालिकाको कुनै पनि बैठकमा शुल्कबारे कुनै प्रस्ताव समेत आएको छैन,’ उपमेयर खड्कीले नागरिकसँग भनिन्, ‘महानगरले नै नचिन्ने कुनै समितिले गरेको निर्णय हामीले मान्ने कुरा हुँदैन।’ उनी थप्छिन्, ‘अब कार्यपालिकाले वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारण गर्न महानगरका पदाधिकारीसहितको समिति गठन गरी मात्र अघि बढ्छ।’ उनले हालसम्म ३१ वटा कार्यपालिकाको बैठक बसेको भए पनि कुनै पनि बैठकमा निजी विद्यालयको शुल्कबारे कुनै छलफल समेत नभएको स्पष्ट पारिन्। उनले निजी विद्यालयहरुले अभिभावकसँग असुली गरेको बढी शुल्क फिर्ता गर्न समेत निर्देशन दिइसकेको बताइन्। ‘बुधबारकै बैठकमा हामीले निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरुलाई अभिभावकसँग असुलेको बढी शुल्क फिर्ता गर्न वा अर्को महिनामा समायोजन गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ खड्की भन्छिन्, ‘अर्को निर्णय नभएसम्म पुरानै शुल्कमा शिक्षा उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन छ।’

गत फागुन २० गते शिक्षा नियमावलीले व्यवस्था गरेको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित रहेका निजी विद्यालयहरुको चालू शैक्षिक सत्रका लागि २७ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको थियो। एकातिर सरकारले निजी शिक्षालाई सेवामूलक बनाउँदै देशमा एकै खाले शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भनिरहँदा काठमाडौं महानगरले निजी विद्यालयकै शुल्क औसत २७ प्रतिशत वृद्धि गरेको विषयलाई नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि वृद्धि गरिएको शुल्कको चौतर्फी विरोध भएपछि महानगर पछि हटेको अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष बेचन कापरले बताए। अध्यक्ष कापरले हरेक वर्ष शुल्क वृद्धि गर्नेको औचित्य नभएकाले वैज्ञानिक ढंगबाट निर्धारण हुनुपर्ने औंल्याए। ‘सरकारले शुल्क नबढाए पनि निजी विद्यालयहरुले प्रत्येक वर्ष शुल्क वृद्धि गर्छ। सरकार मुकदर्शक मात्र बन्छ,’ अध्यक्ष कापरले औंल्याए, ‘अब स्थानीय सरकारले निजी शिक्षा क्षेत्रमा अनुगमन र नियमन चुस्त गरी पारदर्शीता कायम गराउन सक्नुपर्छ।’

वैशाख २ गतेदेखि नै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ। निजी विद्यालयहरुले चैत महिनामै भर्ना सकेर शुल्क असुलेका छन् । तर नगरपालिकाले वैशाखको दोस्रो सातासम्म शुल्कबारे अन्योलता नै बढाउँदै गएको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याबसन) का उपाध्यक्ष गोपाल आचार्यको भनाइ छ । बुधबार बैठकमा उनले स्कुलहरुले शुल्क उठाइसकेको र त्यही अनुसारको शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत सेवासुविधासहित तलबको व्यवस्थापन गरेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको जनाए।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग र कार्यपालिकाबीच समन्वयको कमी देखियो,’ उपाध्यक्ष आचार्यले भने, ‘यसको सिधा असर निजी स्कुल सञ्चालकलाई परेको छ । हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाटै शुल्क प्रस्ताव पेस गरेका हौं।’ उनले थपे, ‘त्यही अनुसार विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिले शुल्क निर्धारण गर्यो र हामीले शुल्क समेत सोहीअनुसार कायम गरी उठायौं । तर कक्षा सञ्चालनपछि वृद्धि गरिएको शुल्क खारेजी हुँदा समायोजन वा फिर्ता गर्न चुनौती थपिएको छ।’ यति मात्र होइन विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समेत वडाध्यक्ष, शिक्षक, अभिभावक नै हुने भएकाले शुल्क वृद्धिबारे कसैले थाहा छैन भन्न उचित नभएको उनको ठहर छ।

साभार- नागरिक 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

शिक्षाले माग्यो १ खर्ब ५० अर्ब

काठमाडाैं/१२ जेठ-शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सरकारसँग करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपिया बजेट माग गरेको

दरबार हाई स्कुलको पुनः निर्माणको मुख्य काम सम्पन्न

काठमाडाैं/१० जेठ- भूकम्पले ध्वस्त बनाएको काठमाण्डौको जमलमा रहेको दरबार हाई स्कुलको मुख्य भवनको निर्माण काम

Read more
ताजा अपडेट
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE