अस्थायी शिक्षकलाई जबरजस्ती स्थायी गरेर शिक्षाको विकास अब सम्भव छैन्

प्रकाशित मिति :2018-01-10 12:10:30

अस्थायी शिक्षकहरुको आन्दोलन र त्यसपछि सुरु भएको स्थायी गर्ने प्रक्रियाका नीतिगत निर्णयहरु वर्तमान अवस्थामा कति सान्दर्भिक छन् भन्ने विषय नै यो लेखको उद्देश्य हो ।
सरकार र अस्थायी शिक्षकका बीच लामो समयदेखि पटक–पटक वार्ता  भए । सहमति भए । सम्झौताहरु पनि भए । तीनै निहीत स्वार्थका भरमा गरिएका सहमति र सम्झौताले शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी तहसनहस बनाइँदैछ र युवापीँढीलाई कति असर परेको छ ? भन्ने विषयमा भने कहीँ कतै सम्बोधन गरेको देखिन्न् ।
शिक्षा ऐन २०२८ लागू भइसकेपछि देशको शिक्षा क्षेत्रको विकासमा कोसे ढुंगा नै हुन्छ भन्ने थियो । विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनसँगै शिक्षा संरचना, प्रणाली पनि परिवर्तन हुँदै गयो । फलस्वरुप विभिन्न कालखण्डमा, राजनीतिक व्यवस्थासँगै ऐन पनि संशोधन हुँदै अहिले नवौं संशोधनमा आइपुगेको छ । तर नवौं संशोधन समग्र शिक्षाको विकासमा हुनुपर्नेमा निश्चित समूहको स्वार्थमा भइदियो ।
गएको स्थानीय चुनाव, चाडपर्वको प्रतिकुल समयमा संसदमा चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै जम्मा २६ प्रतिशतले संशोधन पारित भयो । ऐन संशोधन शिक्षाको विकासमा हुनुपर्नेमा दलीय आग्रहको घेरामा वा झोले शिक्षकको राजनीतिक लविङबाट हुने राजनैतिक दवाबबाट भएको स्पस्ष्ट नै छ ।
जसले सार्वजनिक शिक्षालाई २० औं वर्ष पछाडि धकल्ने काम भयो । विभिन्न शिक्षाविद् एवं विद्यार्थी संगठनहरुले असोज ३ लाई शिक्षा क्षेत्रको कालो दिन भनेर उद्घोष नै गरे ।

व्यवहारिक रुपमा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन तुलनात्मक रुपमा ठीकै भए पनि नवौं संशोधन अशोभनीय र लज्जास्पद भइदियो । आमरुपमा स्थापित शैक्षिक मूल्य र मान्यता विपरीत भइदियो । तर यती हुँदाहँदै पनि माननीयहरुलाई न कुनै कुराको पश्चताप छ न यहीकारणले लाखौ मानिसहरुमा पर्न जाने असरप्रति चासो नै छ ।
नवौं संशोधनले शिक्षा क्षेत्रमा आन्तरिक रुपमा काम गरी रहेका सीमित शिक्षकका लागि बाहेक अरु कसैलाईं फाइदा पुगेको छैन । यो जान्दाजान्दै पनि हठी स्वभावमा संशोधन भएरै छाड्यो । आन्दोलनका भरमा आफ्ना माग पूरा गर्न उद्दत समूहका निश्चित माग पूरा गर्दैगर्दा समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासमा यसले पार्ने दीर्घकालिन असरप्रति भने चासो देखाइएन् ।
फलूस्वरुप अहिले के भइदियो भने, यही अवस्थामा अस्थायी शिक्षकहरुलाई न स्थायी गर्न न सजिलो छ, न त शिक्षा क्षेत्रबाट सहजै बिदाइ गर्नका लागि सहज छ ।

राज्यले विभिन्न कालखण्डमा, परिस्थितीमा अस्थायी नियुक्त पाएका शिक्षकलार्इ स्थायी गर्ने नाममा लाइसेन्स लिएर खुला प्रतिष्पर्धामार्फत शिक्षक बन्नका लागि कुरिरहेका ७ लाखभन्दा बढी युवालार्इ रोजगारीको बाटो बन्द गरिनु हुँदैनथ्यो ।

के शिक्षा क्षेत्रको विकास र शिक्षित युवा बेरोजगारीलाई कम गर्नका लागि सरकारले कुनै कदम चाल्नु पर्दैन ? अस्थायी शिक्षकका दुःख र गुनासोलाई सम्बोधन गर्दैगर्दा वर्षौदेखि हातमा लाइसेन्स लिएर शिक्षक बन्न बसेका लाखौ विद्यार्थीहरुका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्दैन ? सरकारले बेरोजगारी कम गर्न रोजगारीका विभिन्न योजना ल्याउनुपर्नेमा रोजगारीका लागि लाइसेन्स लिएर बसेका युवाहरुलाई रोजगारीको बाटो नै बन्द गर्ने गरी गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन कसरी जायज मान्ने ?
शिक्षा ऐनको ९ औं संशोधन अनुसार शिक्षक बन्नका लागि कक्षा १० उत्तीर्ण गर्नभन्दा शिक्षक सेवा आयोग पास गर्न सजिलो भइदियो । अब आन्तरिक शिक्षकहरु १ सय पूर्णांकमा ४० नम्बर प्राप्त गरे स्वतः स्थायी शिक्षक बन्न बाटो खोलिदियो । फेल भए सुविधा लिएर घर जान पनि पाइने सहज अवस्था भयो ।
आठौं संशोधनले २ विकल्पमध्ये एउटा रोज्ने मौका दिँदा १५ हजारभन्दा बढी शिक्षक परीक्षाबाट टाढिएर सुविधा रोजेका थिए । र उनीहरु सन्तुष्ट नै थिए । तर, नवौं संशोधनले उनीहरुका मागभन्दा अझै माथि उचाल्लिएर दुबै सुविधा मात्रै दिएन, ५१ बाट ७५ प्रतिशत सिट पनि सुरक्षित गरिदियो । यसको सोझो असर हामी जस्ता लाइसेन्स लिएर शिक्षक बन्न कुरेका विद्यार्थीमा पर्न गयो । हाम्रो भाग खोसेर उनीहरुलाई पोस्ने काम भयो ।
अहिले सामूदायिक विद्यालयमा करीब ६० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । भने २६ हजारभन्दा बढी अस्थायी शिक्षक कार्यरत छन् । यता ७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरु शिक्षण लाइसेन्स लिएर आयोगको तयारी गरी बसेका छन् । करीब  ५ लाख विद्यार्थीहरु अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षाको पर्खाइमा छन ।
यस बर्षको मात्र तथ्यांक हेर्दा करीब ३ लाखको हाराहारीमा विद्यार्थीहरु सामूदायिक विद्यालय छाडी निजी विद्यालयतिर गएका छन् । यसबाट पनि के बुझन सकिन्छ भने सामूदायिक विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर क्रमशः घटदै गएको देखिन्छ परिणमतः विद्यार्थी संख्या पनि घटदै गएको छ ।
सामूदायिक विद्यालयमा सिकाइ स्तर अत्यन्त निराशाजनक छ । कक्षा २/३ कक्षामा पढने विद्यार्थी राम्रोसँग वाक्य लेख्न जान्दैनन् । शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ईआरओ)ले गरेको अध्ययनले ६० प्रतिशत विद्यार्थीहरु नेपाली मै सरल वाक्य लेख्न समेत नसकेको औंल्याएको छ ।
अब पनि हामीले साच्चिकै सामूदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्ने हो भने हामी आफै परिवर्तन हुनु जरुरी छ । अस्थायी शिक्षकलाई यसै गरी पक्षपोषण गर्दैै लैजाने हो भने यो सुधार सम्भव छैन् । शिक्षक बन्न लाइसेन्स लिएर बसेका लाखौं युवाहरुलाई प्रतिष्पर्धाको बाटो बन्द गरेर अयोग्य अस्थायी शिक्षकलाई समेत जबरजस्ती स्थायी गरेर सामूदायिक विद्यालयको शिक्षाको विकास अब सम्भव छैन् ।

(लेखक विद्यार्थी संघर्ष समितिको संयोजक हुन)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

एसईई नतिजामा ३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको नतिजा त्रुटिपूर्ण

काठमाडौं/ ११ असार – शनिबार सार्वजनिक गरिएको एसईईको नतिजामा प्राविधिक गडबढीका कारण ३ हजारभन्दा विद्यार्थीको

८ विद्यार्थी संगठनले तीन दिन शैक्षिक हड्ताल गर्ने

काठमाडौं/११ असार – विभिन्न ८ वटा विद्यार्थी संगठनहरुले असार २०, २१ र २१ गते तीन

Read more
ताजा अपडेट
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE