नेपाल शिक्षक महासङ्घ, राष्ट्रिय समितिको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठक १२ बुँदे निर्णयसहित सकियो, कास्कीलाई उत्कृष्ट जिल्ला समिति सम्मान (सबै निर्णयसहित)

 

काठमाडौँ, साउन १८ गते । नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको अध्यक्षता तथा महासचिव तुलाबहादुर थापाको सञ्चालनमा सम्पन्न परिषद् बैठकले समसामयिक शैक्षिक, सङ्गठनात्मकलगायतका विषयमा व्यापक छलफल गर्दै १२ बुँदे निर्णय पारित गरेको छ । परिषद्ले नेपाल सरकारसँग विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका सेवा–सुविधा, पेसागत सुरक्षा, स्थायित्व, वृत्ति विकास तथा विद्यालय शिक्षा सुधारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । यस्तै, महासङ्घको विधान संशोधन, सङ्गठन विस्तार, आर्थिक सुदृढीकरणलगायत आगामी कार्यक्रम, प्रदेश तथा जिल्ला समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनेलगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको महासङ्घ, कास्कीका सहअध्यक्ष डिल्लीराम बरालले जानकारी दिए । परिषद्ले महासङ्घका सम्पूर्ण तहका समितिलाई एकताबद्ध, जिम्मेवार र क्रियाशील बनाउने कार्यदिशा पनि तय गरेको छ ।

सो अवसरमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ जिल्ला समिति कास्कीलाई नेपालकै उत्कृष्ट जिल्ला समिति घोषणा गर्दै सम्मान गरिएको थियो । त्यस्तै, शिक्षक आ* न्दो*ल*नलाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै गण्डकी प्रदेश आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक शिरोमणि लामिछाने तथा सहसंयोजक रोमहर्षण पौडेललाई पनि विशेष सम्मान प्रदान गरिएको नेपाल शिक्षक महासङ्घ कास्कीका सहअध्यक्ष बरालले जानकारी दिए ।

परिषद्को विशेष समयमा नेपाल शिक्षक सङ्गठन कास्कीका अध्यक्ष महेन्द्रमणि पौडेलले महासङ्घको विधान संशोधनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसै गरी नेपाल शिक्षक महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष भोलानाथ पौडेलले समेत सङ्गठन सुदृढीकरण, नेतृत्व विकास तथा आगामी रणनीतिका विषयमा धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा महासङ्घको राष्ट्रिय समितिद्वारा प्रस्तुत साङ्गठनिक तथा आर्थिक प्रतिवेदनमाथि प्रदेशगत समूह छलफल सम्पन्न भएको थियो । गण्डकी प्रदेश समूहका तर्फबाट नेपाल शिक्षक महासङ्घ, कास्कीका सहअध्यक्ष डिल्लीराम बरालले छलफलमा सहभागी भई महासङ्घको विधान संशोधन, सङ्गठन विस्तार, आर्थिक पारदर्शिता, आ' न्दो'ल*नको प्रभावकारिता तथा आगामी कार्यदिशासम्बन्धी रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रस्तुत गरेका सुझावलाई परिषद्ले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै आगामी विधान संशोधन र सङ्गठनात्मक योजनामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

दुई दिनसम्म चलेको परिषद् बैठकले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका साझा हकहितको संरक्षण, विद्यालय शिक्षा ऐनको शीघ्र कार्यान्वयन, सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण तथा महासङ्घलाई थप एकताबद्ध र सशक्त बनाउँदै देशव्यापी आ-न्दो*ल'नलाई प्रभावकारी रूपमा अगि बढाउने प्रतिबद्धतासहित बैठक सम्पन्न भएको महासङ्घले जनाएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घ, राष्ट्रिय परिषद् बैठकका निर्णयहरू (२०८३ साउन १७)

१. विद्यालय शिक्षा ऐन शिक्षक–कर्मचारीमैत्री हुने गरी यथाशीघ्र जारी गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्ने

२. शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान तथा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पहल गर्ने

३. शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका पेशागत हक, सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास, सामाजिक सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्ने

४. विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक, राहत, अस्थायी, करार तथा अन्य सबै प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गर्न जोड दिने

५. नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधान समयानुकूल संशोधन गरी सङ्गठनलाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउने

६. महासङ्घको साङ्गठनिक विस्तार, सदस्यता अभिवृद्धि तथा सबै तहका समितिलाई सक्रिय बनाउने

७. महासङ्घको आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने

८. शिक्षक आ*न्दो'ल' नलाई एकीकृत, सशक्त र उपलब्धिमूलक बनाउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

९. सङ्घीय, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने

१०. शिक्षा सुधार, शिक्षक अधिकार संरक्षण तथा विद्यालय शिक्षाको विकासका लागि आवश्यक आ*न्दो' ल- न र संवादलाई निरन्तर अगि बढाउने

११. हालै मधेश प्रदेशमा भएका हिं' सा* त्मक गतिविधिहरूमा ज्या*न गुमाएका एवम् कीर्तिमानी पर्वतारोही निर्मल पुर्जा मगरलगायतका मृ*तक*हरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा घाइ'तेहरूको शीघ्र स्वास्थ लाभको कामनासहित शोका'कुल परिवारजनमा गहिरो समवेदनासहित जातीय तथा साम्प्रदायिक सद्भाव, एकता र सहिष्णुता कायम राख्नका लागि मातहतका सम्पूर्ण समितिलाई परिचालन गर्दै अनुरोध गर्ने

१२.परिषद्‌बाट पारित निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय समितिलाई आवश्यक अधिकार प्रदान गर्ने