शिक्षामा नीतिगत डोजर : शिक्षक ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको प्रहार

-           तीर्थराज ढकाल

वर्तमान बालेन नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत सङ्घीय शिक्षा ऐनलाई समेत संशोधन गरेको छ । २०८३ वैशाख २० गते जारी अध्यादेशमार्फत निम्न संशोधन गरेको छ :

१. प्रस्तावनामा रहेको …"विद्यालयको" भन्ने शब्दको सट्टा …"विद्यालय र शैक्षिक संस्थाको" भन्ने शब्दहरू राखिएको तथा दफा २ को खण्ड (ट) पछि देहायको (ट१) मा …"शैक्षिक कार्यक्रम" भन्नाले परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यायबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनु पर्छ" भनी उल्लेख गरिएबाट वर्तमान सरकार विदेशी शक्तिलाई रिझाउन तल्लिन छ भन्ने शङ्कालाई थप वलियो बनाएको छ । विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम र शिक्षण कोर्षलाई विना नियमन सञ्चालन गर्न दिँदा नेपालीपन विस्तारै हराउँदै जाने, नेपाली परम्परा, संस्कृती र रैथाने ज्ञानलाई आयातित शिक्षाले विस्थापन गर्ने खतरा छ । उद्योग कलकारखानामा विदेशी लगानी भित्र्याउनु र शिक्षा तथा सञ्चार जगतमा विदेशी कार्यक्रम लागु गर्नु पक्कै पनि फरक कुरा हो । यसले नेपानी पनका साथसाथ नेपाली मनलाई विस्तारै परिवर्तन गर्दछ । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर विदेशकै शैक्षिक कार्यक्रम र कोर्ष सञ्चालन गर्ने एजेन्सीहरूको प्रभावमा परेको स्पष्ट आकलन गर्न सकिन्छ । वर्तमानमा सञ्चालन भएक शैक्षिक संस्थाहरूलाई समेत म्यापिङ जोनिङ गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको समयमा शैक्षिक परामर्श सेवा र विदेशी सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम र कोर्ष समेत सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थालाई सञ्चालन गर्न प्रश्रय दिँदा अधिकांश विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको नाममा विदेश पलायन हुने खतरा त छदैछ यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा पनि नकरात्मक प्रभाव पार्ने छ ।

दफा ४ (क) उपदफा ४ र ५ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको कार्यावधि संसोधन गरेको छ । पुराना दलका कार्यकर्ताहरूलाई फालेर नयाँ आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गरी कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन खोजेकोलाई अन्यथा लिइहाल्नु पर्ने देखिदैन । निर्वाचनको म्यान्डेट स्विकार गरेपछि कसलाई ल्याए कसलाई फाले भनेर टिप्पणी गरिरहनु परेन । पटकपटक सत्ता परिवर्तन भएपच्छिे सबै निकायको नेतृत्व परिवर्तन गर्दै जाँने हो भने प्रणाली ध्वस्त हुन्छ । कुनै निकायको कुनै पद रिक्त हुँदा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्नु र जवरजस्त नेतृत्व परिवर्तन गर्नु नितान्त फरक कुरा हो । बाहिर प्रचार गर्नेवेला मेरिटोक्रेसीलाई बढावा दिने भनिए पनि निर्वाचित अटोक्रेसीलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । गतवर्ष नवयुवाहरूको आन्दोलन र सत्तापलट पछिका केही दिनमा हरेक निकायको नृतृत्वलाइ राजिनामा दिन दवाव दिदै कार्यलयमा हसलहुज्जत गर्ने समूहको स्वार्थ पुरा गराउन करिब १२ सय बढी नियुक्ती एकैपटक खारेजी गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । राज्यका सबै अङ्गहरू माथि सामुहिक भौतिक आक्रमण गरेर शक्तिमा आएको समूहको सरकार अहिले तिनै निकायहरू माथि कानुनी आक्रमण गर्न उद्यत देखिन्छ । निजामति सेवा, जङ्घी तथा शैक्षिक  सेवाक्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई आतङिकत बनाइएको छ । राज्यसत्ताले अनावस्यक हस्तक्षेप गर्दा प्रतिरोध गर्ने ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएको छ । यसले राज्यसत्ताको यात्रा निरंकुशता तर्फ मात्रै नभई प्रकारान्तले मुलुकको भविष्य माथि नै खतराको कालो वादल मडारिन लागेको संकेत गर्दछ । सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिस नियुक्तिको लागि गरिएको सिफारिसले मेरिटोक्रेसी र वरियतालाई प्रचारको एउटा औजार मात्रै बनाएको र वरियताको पुछारमा रहेको व्यक्तिलाई सर्वोच्च पदमा नियुक्त गर्दा बरियताको माथिल्लो तहमा रहेर कार्यसम्पादन गर्नेहरूको मनोविज्ञान र चेन आफ कमाण्डमा कस्तो असर पर्दछ ? त्यसवारे नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट हुन्छ । 

शिक्षक आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्दा जुन वेला शिक्षक आन्दोलन एकीकृत र शक्तिशाली भएको छ शिक्षकहरूले केही न केही उपलब्धि हासिल गरेका छन् अनि जुन वेला सरकार सत्ता शक्तिशाली बनेको छ, त्यस वेला शिक्षक समुदायलाई नजरअन्दाज गर्ने परिपाटी बढेको छ । 

दफा ७ (क) को उपदफा २ को खण्ड (झ) र (ञ) निस्क्रिय गरी राष्ट्रिय शिक्षा परिषदमा प्राध्यापक र शिक्षकको प्रतिनिधित्व हटाइएको छ । प्राध्यापक र शिक्षक समूदायमा आफ्ना दलका कार्यकर्ता वा समर्थक कति पनि नभेटेर हो या …"जान्नेलाई छान्ने" नारा लिएको सत्ताधारी दलका नेता कार्यकर्ताहरू नै  शिक्षाको नीति निर्माण गर्न तत् क्षेत्रमा खटिएका प्राध्यापक शिक्षकहरू भन्दा आफैलाई बढी जान्ने सुन्ने र अनुभवी महसुस गरेर हो त्यो सरकार नै जानोस् । कक्षाकोठाका समस्या प्रतिविम्वित गरी देशको माटो सुहाँउदो र प्राध्यापक शिक्षकहरूले कार्यस्थलमा भोगेको कार्यान्वयनको चुनौतीलाई नजरअन्दाज गरेर बनाइने शिक्षा नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न र अपेक्षित नतिजा निकाल्न पक्कै पनि कठिनाई हुनेछ । लेख्न, भन्न र कार्यान्वयन गर्न पक्कै फरक कुरा हो । व्यक्ति को पर्छ को हट्छ मुख्य कुरा होइन । संविधानले स्विकार गरेको समावेशिताको सिद्धान्त विपरित कार्यस्थलको समस्या प्रतिविम्बित गर्ने संस्थागत प्रतिनिधित्वको उन्मुलन दुखपूर्ण छ । …"सके जागिर खाउ नसके बाटो लाउ" भन्न जति सजिलो छ त्यसपछि आउने समस्या समाधानको मार्गचित्र पनि ख्याल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

विगतदेखि नै राज्य सञ्चालनको तहमा रहेका दलहरूको दलदलमा शिक्षा क्षेत्रलाई निकै फसाइएको अनुभुति भइरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकार अझ एक कदम अगाडि बढेर प्राध्यापक शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व हटाउने कार्य गर्नु राम्रो मान्न सकिदैन । हुन त वर्तमानका प्राध्यापक शिक्षकहरू भन्दा धेरै पढेका उच्च डिग्री हासिल गरेका अझै विदेशी विश्वविद्यालयबाट डिग्री प्राप्त गरेका विज्ञ व्यक्तिहरूले सहभागि सरकार छ । चिन्ता लिनु पर्दैन भन्ने तर्क पनि आउला । समस्या यही नेर छ । कार्यस्थलका समस्या उच्च डिग्री र विदेशी विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रले भन्दा त्यही काम गर्ने व्यक्तिहरूको अनुभवले समाधान दिन्छ ।

विगतमा पनि सरकारको उच्च तहका कर्मचारी र गैर सरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूले तारे होटलमा सेमिनार र गोष्टी गरेर वनाएका शिक्षा नीति अन्य मुलुकमा राम्रो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मुलुकमा कागजमा मात्रै सिमित भएका उदाहरणहरू प्रसस्तै छन् । आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूको निरन्तर मुल्यांकनको मर्म बुझाउन नसक्दा त्रैमासिक रूपमा चौर वा अफिसमा वसेर रजिष्टरमा एउटा, दुइटा र तिनवटा ठिक लाउदै गरिएको मूल्याङ्कनले विद्यार्थी मुल्याङ्कन हुन नसकेको सत्य स्विकार गर्नुपर्दछ । वर्तमानमा पनि एकिकृत पाठ्यक्रमको मर्म बुझाउन नसकी साविककै मुल्याङ्कन पद्धती अनुसार लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सोही अङ्कलाई सुत्रको प्रयोग गरी एकिकृत पाठ्यक्रमको निरन्तर मुल्याङ्कन पद्धती अनुरूप उपलब्धी हासिल गरेको देखाउने विद्यालय र शिक्षकहरू धेरै छन । आवस्यक परे छुट्टै वहस गरौला ।

दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (झ) हटाएर जिल्ला शिक्षा समितिमा शिक्षकको प्रतिनिधित्वलाई अस्विकार गरेको छ । यो प्राबधान सबैभन्दा गलत र निन्दायोग्य छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई पूर्ण रूपमा स्थानिय तहको जिम्मा लगाएर संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षालाई उपेक्षा गर्नु आफैमा गलत थियो, छ र हुनेछ । विगत लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षालाई स्थानिय सरकारको जिम्मा लगाउने कार्य गलत हो भनेर वहस पैरवी गर्दै आउने मध्येको एक पात्र म पनि हुँ भन्दा कति पनि सङ्कोच लाग्दैन ।

स्थानिय सरकारले विद्यालयको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिने संबैधानिक व्यवस्थालाई नबुझेर हो वा जुन तहको सरकार भएपनि नेतृत्व सधै निरङ्कुश हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता लिएर हो आफ्नो पद र शक्तिको दुरूपयोग गरी शिक्षकहरूलाई सधैभरी अपमान गर्ने र लखेट्ने कार्यले बढावा पायो । स्थानिय सरकारका प्रतिनिधिहरूले …"छोटे राजा" कै उपाधि प्राप्त गरे । (राम्रो गर्ने केही जनप्रतिनिधिहरू प्रति सम्मान छ) । आग्रहपूर्ण तरिकाबाट सरूवा, अस्थायी नियुक्तीमा मनोमानी, सरूवामा राम्रो भन्दा हाम्रोलाई प्राथमिकता, शिक्षक सेवा आयोगबाट नियुक्तीका लागि सिफारिस भएका शिक्षकहरूलाई समेत हाजिर गराउन आनाकानी गर्नेसम्मका नालायकी प्रस्तुत गरेको अवस्थामा संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र त्यसको नेतृत्वलाई सहजीकरण गर्ने जिल्ला शिक्षा समितिमा शिक्षकको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्थाले कमसेकम पिडीत शिक्षकहरूले आफ्नो नेतृत्व मार्फत संस्थागत गुनासो गर्ने स्थान वाँकी थियो । त्यस स्थानमा समेत शिक्षकको प्रतिनिधित्व हटाउनु अत्यन्तै दुखपूर्ण त छदैछ खेदजनक समेत रहेको छ । 

शिक्षक आन्दोलन एकीकृत हुँदा उपलब्धि र खण्डित हुँदा हेपाइ ...

विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा नेपाली शिक्षकहरूको आधिकारीक प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्रै शिक्षक सङ्गठन रहनु पर्दछ भन्ने मुल्य मान्यतामा विश्वास राख्ने भएपनि सबैको अस्तित्वलाई स्विकार गर्दै सामुहिक नेतृत्व प्रणाली मार्फत शिक्षक समुदायसँग सहकार्य गर्ने परिपाटीलाई समेत गलत रूपमा वुझ्न हुँदैन ।

वि.सं. २००४ सालमा तीनधारा संस्कृत पाठशालाबाट सुरू भएको …"जयतु संस्कृतम्" आन्दोलन देखि नै शिक्षकहरूले आफ्नो संस्थागत प्रतिनिधित्व र ट्रेड युनियन अधिकारको उपयोग गर्न खोजेको नेपाली इतिहास छ । २०२१ सालमा गठन भएको मावि शिक्षक सङ्गठन र २०२२ मा प्रावि शिक्षक सङ्गठन स्थापना गरेर आफ्नो अधिकारको रक्षाका खातिर आवाज वुलन्द पारेका शिक्षकहरूले २०३६ जेठ २ गते भुटनदेवी माविका शिक्षक नेता बद्री प्रसाद खतिवडाको संयोजकत्वमा मागपत्र तयार गरी जेठ ४ गते ९९ जना शिक्षकहरू मकवानपुरको हेटौडामा दिउसै लालटिन बालेर सडकमा झरेपछि २०३६ असारमा सरकारसँग भएको सम्झौता अनुरूप सङ्गठन खोल्न पाउने, शिक्षकहरूको स्थायी नियुक्त हुने, पेन्सन, उपदान पाउने, सञ्चयकोष हुने, संचित विरामी विदाको रकम, औषधोपचार खर्च, दुर्गम भत्ता, नीति निर्माण तहमा शिक्षकको सहभागिता लगायतका माग पुरा गरेको थियो । आन्दोलनको बलमा भएको सम्झौताको उपलब्धि बमोजिम अहिले पनि लाखौ शिक्षकहरूले सोही वमोजिमको सुविधा प्राप्त गरिरहनु भएको छ । तत्कालिन अवस्थामा स्थापना भएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सबैभन्दा सशक्त सङ्गठन र आस्था भरोसाको केन्द्रको रुपमा रहेको छ ।

वि.सं. २०३८ को आन्दोलनले मासिक ५० रुपियाँ खाजा भत्ता, १० वर्ष सेवापछि उपदान, विद्यालय सञ्चालक समिति (हालको विव्यस) र जिल्ला शिक्षा समितिमा शिक्षकको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी जस्ता प्राबधानको व्यवस्था गरेको थियो । २०३८ सालमा निरङ्कुश भनिएको तत्कालिन पञ्चायती सरकारलाई समेत घुँडा टेकाएर नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा शिक्षकहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्व भइरहेकोमा वर्तमानको लोकतान्त्रीक भनिएको सरकारले प्रचण्ड बहुमत सहित निर्वाचित भएको सुनौला १०० दिन पुरा नहुँदै उक्त प्राबधानलाई खारेजी गर्नु पक्कै पनि शुभ संकेत होइन ।

२०४२ सालको …"काठमाण्डौ जाऔं" आन्दोलनबाट तर्सिएको सरकारले शिक्षकहरूलाई फुटाउन …बेनुपराज प्रसाइको नेतृत्वमा एकपक्षिय रूपमा शिक्षक सङ्गठनको संसोधन गर्न …विधान समिति गठन गर्यो । २०४३ मा मावि शिक्षक सङ्घ र प्राबि शिक्षक सङ्घ गरी सङ्गठनलाई विभाजन गरी शिक्षकहरूको शक्तिलाई क्षिण गर्न लागेको सरकारलाई घुँडा टेकाउँदै २०४४ मा दुबै शिक्षक सङ्घलाई खारेज गर्दै एकिकृत शिक्षक सङ्गठन निर्माण गर्ने तथा विभाजनमा सहयोग गर्ने नेताहरूलाई कारवाही गरेको इतिहास समेत रहेको छ । शिक्षक आन्दोलनको इतिहासमा अत्यन्तै कठिन मोडबाट गुज्रिएको यो अवस्थामा केन्द्रीय समितमा अल्पमतमा रहेका नेताहरूले बहुमत केन्द्रीय समितिलाई अनुशासनको कारवाही गरी शिक्षक सङ्गठनलाई फुटबाट जोगाएको गौरबपूर्ण इतिहास छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात मुलुकमा प्रजातन्त्रको प्राप्ती पछि गठन भएको सरकारले पनि शिक्षक आन्दोलनलाई निरन्तर छिन्नभिन्न पार्न खोजेको इतिहास हाम्रो सामु छर्लङ्ग रहेको छ । शिक्षकको एकिकृत सङ्गठनको रूपमा रहेको …नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन लाई टुक्राएर २०४७ बैसाख ३० गते …नेपाल शिक्षक सङ्घ गठन भयो । त्यसपछि झण्डै २०६० सम्म एकिकृत आन्दोलन टुटफुटको अवस्थामा रह्यो ।

२०६० मा …नेपाल शिक्षक युनियन मार्फत पुनः एकिकरण हुन सुरू गरेको शिक्षक आन्दोलनले २०७१ मा आइपुग्दा …नेपाल शिक्षक महासङ्घ मार्फत एकिकरणको नारालाई पुनः सार्थक बनाउन लागि परेको छ । महासङ्घमा आबद्ध सम्बद्ध सङ्गठनहरू बीचको समन्वयको अभावले जुन रप्तारमा शिक्षक आन्दोलन एकिकृत र शक्तिशाली हुनुपर्ने थियो त्यही रूप धारण गर्न त सकेको छैन । यद्यपि एकिकृत आन्दोलनको परिणाम स्वरूप २०६३ सालको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत ५० प्रतिशत अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्ने, २०७५ मा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान गर्ने, गोल्डेन हैण्डसेक, पोशाक भत्ता लगायतका सुविधा उपलब्ध गराएको छ । २०८०, २०८१ र २०८२ का आन्दोलनमा भएको सहमति भने अझैसम्म लागु भएको छैन ।

शिक्षक आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्दा जुन वेला शिक्षक आन्दोलन एकिकृत र शक्तिशाली भएको छ शिक्षकहरूले केही न केही उपलब्धि हासिल गरेका छन् । अनि जुन वेला सरकार सत्ता शक्तिशाली वनेको छ त्यसवेला शिक्षक समुदायलाई नजरअन्दाज गर्ने परिपाटी बढेको छ । त्यसैको एक अंश हो अहिलेको …केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश – २०८३। गत वर्ष पनि काङ्ग्रेस एमालेको शक्तिशाली सरकारले पश्चगामी निवृत्तीभरण अध्यादेश मार्फत २०७५ पछिका स्थायी शिक्षकहरूलाई पेन्सन सुबिधा कटौती गरेको थियो भलै शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण उक्त प्राबधानलाई फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो ।

अबको शिक्षक आन्दोलन कतातिर ?

हाल नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग आबद्ध रहेका विभिन्न पेशागत सङ्गठनहरूले टुटफुटको श्रृङ्खलाबाट पाठ सिकेर एकिकृत आन्दोलन अगाडि बढाउने ।

हाल क्रियाशिल रहेका शिक्षक कर्मचारीका पेशागत सङ्गठनहरू (१) नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, (२) नेपाल शिक्षक सङ्घ, (३) नेपाल शिक्षक सङ्गठन (एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, प्रगतिशिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन लगायतका शिक्षक सङ्गठनहरूको एकिकृत रूप), (४) संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु), (५) नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, (६) अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन, (७) अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घ, (८) राष्ट्रिय शिक्षक सञ्च, (९) सङ्घीय शिक्षक फोरम, (१०) मधेशी शिक्षक फोरम लोकतान्त्रीक, (११) लोकतान्त्रीक शिक्षक युनियन, (१२) नेपाल लोकतान्त्रीक शिक्षक फेडेरेशन, (१३) नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद् (१४) मधेशी आदिवासी शिक्षक संरक्षण मञ्च, (१५) अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, (१६) नेपाल राशत शिक्षक, (१७) उच्च माध्यमिक शिक्षक युनियन, (१८) संघीय अनुदान शिक्षक, (१९) प्रदेश अनुदान शिक्षक, (२०) स्थानिय तह अनुदान शिक्षक, (२१) संस्थागत शिक्षक तथा कर्मचारी युनियन (प्याब्सियु), (२२) पेन्सन बञ्चित शिक्षक समूह लगायतका शिक्षक कर्मचारी युनियनको एकिकरण गरी एउटै एकिकृत शिक्षक सङ्गठन निर्माण गर्ने र २०३६ कै अवस्थामा शिक्षक आन्दोलनलाई लैजाने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्दछ । अहिलेसम्म भएको टुटफुटको अवस्थालाई एक अर्कालाई दोषारोपण गरी आफु उम्किने प्रयास गर्नु भन्दा सबैले सबैको सह अस्तित्वलाई स्विकार गरी पुन एकिकृत आन्दोदन मार्फत शिक्षकहरूका पेशागत ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चतताको लागि जस्तोसुकै कठोर आन्दोलन गर्न समेत तयार हुनुपर्ने अवस्था छ । यस अवस्थाले मात्रै पेशाकर्मीको गुम्न लागेको अधिकारको पुन सुनिश्चतता गर्न सक्छ ।

दफा ११ (ख) को उपदफा ४ मा शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदाबधी समाप्त गरेको छ । यसले वि.सं. २०५० र २०५२ को आयोग जस्तो दशकौ नतिजा निकाल्न नसक्ने र पुनः विज्ञापन गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ । माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिक तहको आन्तरिक बढुवाको अन्तरवार्ता अनिश्चित समयको लागि रोकिएको छ । यसले शुभ संकेत गर्दैन । नियमित विज्ञापनको तालिकालाई प्रभावित पर्ने गरी बलमिच्याई गर्दा लामो समयसम्म अस्थायी प्रकृतीका जनशक्तिलाई करार सेवामा भर्ना लिएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमित कार्यतालिकालाई प्रभावित गर्दा सिङ्गो पुस्ता नै प्रभावित हुन्छ भन्ने विगतको अनुभवलाई समेत ख्याल गर्नुपर्दछ ।

दफा ११ (घ) को उपदफा २ मा आयोगबाट हटाइएका पदाधिकारीले उजुर गर्न पाउने कानुनी अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छ । यसले सरकार कुन दिशातर्फको यात्रामा हिड्न लागेको छ भन्ने छनक दिएको छ । सरकारको नियत, कार्यदिशा र मार्गचित्रलाई प्रस्ट पार्दछ ।

दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (ग) मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा चन्दादाता वा संस्थापक मध्येबाट मनोनित गर्ने सदस्यलाई हटाइएको छ । यस प्राबधानले वर्तमान अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको घट्दो साखलाई अझै तल झार्ने कुराको सङ्केत गर्दछ । समाजमा हुनेखानेका छोराछोरी संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने र हुँदाखानेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भनी जुन मानक बनाइएको छ त्यसलाई केही हदसम्म रोक्न कमसेकम संस्थापक वा चन्दादाताले केही स्रोत जुटाएर सामुदायिक विद्यायलाई गरेको मलजललाई हटाउने र विद्यालयको व्यवस्थापनमा उनिहरूको प्रतिनिधित्व नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्दा सामुदायिक विद्यालयले अझै बढी क्षति वेहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।

दफा १९ को उपदफा २ को खण्ड (र) पछि थप गरिएको (र१) ले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । विदेशी खासगरी अमेरिकी शक्तिबाट प्रभावित भनिएको वर्तमान सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा विदेशी शैक्षिक संस्था र शिक्षण कोर्षलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिने गरी अध्यादेश नै जारी गर्नुले थप शङ्का उब्जाएको छ ।

सुकुम्वासी वस्तीमा डोजर चलाउनु अगाडि सक्कली सुम्बासीको व्यवस्थापन र भु माफिया हुकुम्वासीको विस्थापनको योजना बनाई काम गर्दा जस्तो नतिजा प्राप्त हुने थियो अहिले हतारको निर्णय र फुर्सदको पछुतोको अवस्थामा सरकार पुगेको र तत्कालका लागि डोजर नचलाउने निर्णय गरेको सुचनाहरू वाहिर आइरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा पनि विगतका कानुनअनुसार गठन भएका निकाय र संस्थाहरूले गरेका क्रियाकलापको सकरात्मक र नकरात्मक नतिजाको विश्लेषण विना पुरानाले वनाएका संरचनाको जसरी पनि खारेजी गर्नुपर्दछ भन्ने मानसिकताले गरिएको हतारको निर्णयले फुर्सदको पछुतो अवस्य हुनेछ । राज्य संरचनाका अधिकांश निकायहरू माथि भौतिक आक्रमण गरेर शक्ति आर्जन गरेको समूहले सत्ताको दुरूपयोग गरी सबै निकायमा एकैपटक नीतिगत डोजर चलाउँदा अवस्था झन गम्भीर मोडमा पुगेको महसुस हुन्छ । अवस्था विग्रीसकेपछि पछुताउन भन्दा विग्रने अवस्था आउनै नदिन सरकार, राज्यसत्ता र पेशागत ट्रेडयुनियनको नेतृत्व बीच निरन्तर सम्बाद र सहकार्य होस् । शुभकामना ।

(लेखक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, कास्कीका अध्यक्ष हुन् ।- स.)